काठमाडौं, ७ फागुन। अमेरिकाले दिने भनिएको आर्थिक सहयोग सम्झौता एमसीसी, प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग, स्थानीय निर्वाचन र राजनीतिक ध्रुवीकरणले निम्त्याएको संवैधानिक चुनौती र निकास सम्बन्धी गोष्ठीलाई वरिष्ठ अभिवक्ताद्वय खिमलाल देवकोटा र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सम्वोधन गर्नुभएको छ।
शनिबार भर्चुअल माध्यमद्वारा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘एमसीसी सम्झौता, महाअभियोग र राजनीतिक ध्रुवीकरणः संवैधानिक चुनौती र निकास’ विषयक गोष्ठीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताद्वयले सम्वोधन गर्नुभएको हो।
गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले एमसीसी सम्झौताका कैयौं प्रावधानहरू राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल देखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल आफैमा स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलूक हो। तर, एमसीसीका कतिपय प्रावधान हाम्रो स्वाभिमानभन्दा माथि राखिएको छ। त्यस्तो व्यवस्था किन जरूरी पर्यो ? त्यसबारे सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरूले जवाफ दिनुपर्छ।’’
‘‘सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एमसीसीमा रहने भनिएको छ। आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि पनि सम्झौता निस्क्रिय नहुने व्यवस्था छ’’ देवकोटाले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको संविधान र कानुनसँग सम्झौताका बुँदा बाझिएमा सम्झौता प्रभावी हुने भनिएको छ। लेखापरीक्षणको अधिकारदेखि अन्य कैयौं विषयहरू अस्पष्ट छन्। यस अर्थमा यो सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय हितअनुकूल हुँदैन।’’
देवकोटा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणमाथि महाअभियोग लागिसकेपछि फेरि सर्वोच्चमा फर्किन सम्भव नभएको बताउनुभयो। ‘‘प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर अभियोग लागेको छ। महाअभियोग आफैमा गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको बेला लगाइने अभियोग हो। महाअभियोग पास/फेल जे होला। तर, अभियोग लागेपछि नैतिक रूपमा फेरि त्यही ठाउँमा फर्किन मिल्दैन। संसारमा त्यस्तो नजिर पनि छैन।’’
‘‘उहाँले संवैधानिक परिषदमा असंवैधानिक निर्णय गर्नुभयो। संवैधानिक नियुक्तिमा भागबण्डा गर्नुभयो। मन्त्रीपरिषदमा समेत आफ्नो भाग खोज्नुभयो’’ देवकोटाले भन्नुभयो, ‘‘आर्थिक चलखेल, संसद विघटनमा भूमिका लगायतका विषयमा उहाँमाथि गम्भीर अभियोग लागेको छ। उहाँका सहकर्मी सबै न्यायाधीश उहाँसँग बेञ्च शेयर गर्न सक्दैनौं भनिरहनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँ फेरि सर्वोच्च फर्किने स्थिति देखिँदैन।’’
गोष्ठीमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता विवादित हुनुमा सम्झौताका प्रावधान नै मुख्य रूपमा दोषी रहेको बताउनुभयो।
‘‘एमसीसी र नेपालबिच सम्झौता भनिएको छ। फेरि ट्रान्समिसन लाइन भारतीय भूमि हुँदै लैजाने भनिएको छ’’ ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘‘कि सुरूमै त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्थ्यो। दुईपक्षीय सम्झौता मात्र गरिएको छ। अनि, भारतको सहमति लिने जिम्मेवारी नेपालको भनिएको छ, यो आफैमा नमिल्ने कुरा हो।’’
ज्ञवालीले चार अवस्थाका सन्धि सम्झौता मात्र संसदमा पेश हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्बन्धि महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौताहरू, सीमा सम्बन्धि सन्धि सम्झौताहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट सम्बन्धि सम्झौताहरू मात्र संसदमा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, एमसीसी त्यस्तो सम्झौता होइन भने हाम्रो संसदमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यता के पर्यो ?’’