काठमाडौं, २८ फागुन। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको आयोजनामा ‘विश्व भूराजनीति र नेपालले लिनुपर्ने बाटो’ विषय भर्चुअल डिस्कोर्स सम्पन्न भएको छ।
शनिबार बिहान भएको भर्चुअल डिस्कोर्सलाई नेपाल खुला विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. खगेन्द्र प्रसाईले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै डा. प्रसाईले विश्व भूराजनीतिमा नेपालले संवेदनशील रूपमा पाइला चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
शनिबार बिहान भएको भर्चुअल डिस्कोर्सलाई नेपाल खुला विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. खगेन्द्र प्रसाईले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै डा. प्रसाईले विश्व भूराजनीतिमा नेपालले संवेदनशील रूपमा पाइला चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भूगोलले मात्र विश्व राजनीतिमा ठूलो अर्थ नराख्ने तर त्यहाँ रहेका प्राकृतिक सम्पदा र आर्थिक सम्भावना नै भूराजनीतिको निर्णायक पक्ष भएकोमा जोड दिँदै नेपाल प्राकृतिक र सामरिक दुवै दृष्टिले सम्वेदनशील ठाउँमा रहेको प्रष्टाउनुभयो।
प्रसाईले भन्नुभयो, ‘‘भूराजनीतिमा भूगोलले मात्र ठूलो अर्थ राख्दैन। तर, जब त्यहाँ प्राकृतिक सम्पदा, आर्थिक सम्भावना र सामरिक महत्व जोडिन्छ, त्यो निर्णायक हुन्छ। नेपाल त्यस्तै ठाउँमा छ।’’
विश्वमा देखिएको द्वन्द्व शक्तिको केन्द्र सर्दै गरेको परिस्थितिको उपज भएको प्रसाईको विश्लेषण छ । ‘‘हरेक आर्थिक संकटपछि शक्तिको केन्द्र सर्ने गर्दछ, यो सामाजिक विकासको ऐतिहासिक अनिवार्यता हो’’ प्रसाईले भन्नुभयो, ‘‘२०१६ सम्म अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा सोचेको थिएन। तर, त्यसपछि प्रतिद्वन्द्वी शक्तिको आँखाले हेर्न थाल्यो। २००४ को एमसीसी परियोजना र २०१६ पछिको एमसीसीमा आधारभूत रूपमै अन्तर छ। अघिल्लो परियोजना आर्थिक विषयमा केन्द्रित थियो। तर, पछिल्लो भूराजनीतिक र सामरिक विषयमा बढी केन्द्रित छ। विश्व राजनीति र शक्तिको केन्द्र अमेरिकाबाट चीनतिर सर्दै गएको अनुभूति भएकाले अमेरिका र चीन दुवै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्।’’
‘‘पूरानो महाशक्तिले आफ्नो शक्ति कायम राख्न खोज्ने र नयाँ शक्तिले शक्ति हत्याउन खोज्ने होडबाजीले अनिवार्य युद्ध निम्त्याउँछ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विश्वमा शक्तिको केन्द्र सर्दा युद्धहरू अनिवार्य हुने गरेका छन्। अहिले विश्वमा देखिएको परिदृश्य पनि त्यस्तै छ।’’
‘‘सन् १९७० पछि अमेरिकाले उद्यमशील पुँजीलाई वित्तीय पुँजीतर्फ स्थानान्तर गर्यो’’ प्रसाईले भन्नुभयो, ‘‘औद्योगिक पुँजी चीन र भियतनामतिर सिफ्ट भयो। अमेरिका चाहन्थ्यो, चीनमा पुँजीवाद भित्राएर समाजवाद कमजोर बनाउन सकियोस्। तर, परिस्थिति त्यस्तो भएन। उद्यमशील पुँजीको प्रयोगमार्फत् चीन, भियतनाम लगायतका मुलूकले आर्थिक विकासमा फड्को मारे।’’
‘‘अहिले विकल्पको रूपमा चीनको उदय भएको छ। चीनको आर्थिक सामाजिक वर्चश्व पनि विकसित हुँदैछ। पश्चिमाहरूले पाकिस्तानलाई त चीनको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ नै भन्छन्। जेहोस्, चीन–पाकिस्तान सम्बन्ध राम्रो छ। रसिया फेरि उदाएको छ। रूस–चीनबिच निकटता छ। यसले विश्वमा नयाँ ध्रुवीकरण देखिएको छ। नेटोको बिस्तार, चीनलाई घेराबन्दीका लागि औकसको निर्माण, क्वार्डको गठन, जि–७ राष्ट्रहरूको चीनप्रति आक्रमक नीति आदिले विश्व फेरि नयाँ युद्धतर्फ धकेलिएको परिस्थिति देखिन्छ’’ उहाँले भन्नुभयो।
‘‘कुनै बेला माओत्सेतुङले साम्राज्यवादलाई कागजी बाघ भनिदिए। तर, साम्राज्यवाद कागजी बाघ होइन। यो त ठूलो भौतिक शक्ति हो। यसलाई कमजोर आँक्नु हुँदैन’’ डा. प्रसाईले भन्नुभयो, ‘‘उदाउँदो चीन र अस्ताउँदो अमेरिकाबिचको द्वन्द्वले विश्वव्यापी प्रभाव राख्नेछ। रूस–युक्रेन मुद्दामा भारतले समेत तटस्थताको नीति लिएको छ। यसमा भारतले बुद्धि पुर्याएको छ। हुन त आफ्नो सैन्य शक्ति रसियाको हतियार र प्रविधिमा टिकेका कारण भारतले जोखिम नमोलेका विश्लेषण पनि गरिएको छ। कुरा जेसुकै होस्, भविष्यामा कता उभिन्छ, यसै भन्न सकिन्न। तर, युक्रेन मामिलामा भारतको नीति बुद्धिमत्तापूर्ण देखिन्छ। नेपालले हतारमा कच्चा निर्णय लिएको छ। यसले भविष्यमा प्रतिकूल परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ।’’
अमेरिका आफ्नो शक्ति टिकाउन आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएको र चीन पनि सोहीअनुरूप प्रस्तुत भएको प्रसाईको दावी छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ट्रम्पको शासनकालपछि अमेरिका सैन्य रणनीतिका साथ चीनविरोधी मोर्चा निर्माण गरिरहेको छ। पछिल्लो समय चीन पनि आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। बिरलै मात्र प्रतिक्रिया दिने चीनले ६० वर्षको इतिहासमा एमसीसीको मामिलामा १० दिनमा चारपटक प्रतिक्रिया दिएको छ। ताइवानमाथि कसैले आँखा लगाए खरानी बनाइदिने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अघिल्लो वर्षको चेतावनीले पनि त्यही आक्रमताको संकेत गर्दछ।’’
विश्वयुद्धउन्मुख भूराजनीतिमा नेपालले दीर्घकालीन सोचका साथ कदम चाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रसाईले भन्नुभयो, ‘‘नेपालले अहिल्यै यही बाटो लिन्छ भन्नसकिने अवस्था छैन। परिस्थिति कस्तो हुन्छ, बाटो पनि त्यस्तै हुन्छ। तर, अहिले मोटामोटी ४ सम्भावना देखिएका छन्। पहिलोः अमेरिकाले आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्र र शक्तिको आंकलन गरेर युद्धको तयारीबाट पछि हट्न सक्छ। तर, त्यस्तो सम्भावना बलियो देखिएको छैन। मजदुर आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन र अमेरिकाभित्रै राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति दवाव सिर्जना हुनसके अमेरिका युद्धबाट पछाडि हट्न सक्छ र हामी युद्धको भूमरिबाट जोगिन सक्छौं। दोस्रोः नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा दृढतापूर्वक अडिने सम्भावना हुन्छ। नेपालले घोषित रूपमा नीति परिवर्तन गरेको छैन। तर, व्यवहारमा हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौं। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालले लिनुपर्ने बाटो असंलग्नता नै हो। यसले शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वमा नेपाल मिचिने खतराबाट बच्न सकिन्छ। तेस्रोः नेपाल अमेरिकी ध्रुवमा जाने सम्भावना। यो सम्भावना कमजोर छैन। नेपालका पार्टीहरूले बुद्धि पुर्याएनन् भने नेपाल ‘स्याटेलाइट स्टेट’ हुने जोखिम छ। चौंथोः चिनियाँ ध्रुवमा जाने सम्भावना। यो सम्भावना पनि समाधान होइन। अमेरिकी वा चिनियाँ ध्रुवमा जाँदा पनि सर्वनाश भइहाल्छौं भन्ने होइन। तर, त्यो नेपालका लागि सुखद् बाटोचाहिँ होइन।’’
‘‘एमसीको मामिलामा नेपाल चुकेको छ। व्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौता परिमार्जन हुँदैन।’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बरू भविष्यमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको विवादले भूमरिमा पर्नसक्ने खतरा रहन्छ। नेपालले अमेरिकी सुरक्षा चासो सम्वोधन गर्ने भनिएको छ। अमेरिकी सुरक्षा चासो चीनको सुरक्षा चासोको ठीक विपरित छ। यसले भविष्यमा जोखिम बढाउँछ। भोलिका दिनमा नेपालको स–साना मामिलामा अमेरिका र चीन दुवैले चासो राख्ने र दवाव दिने परिस्थिति आउन सक्छ।’’
डिस्कोर्समा मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष मनहरि तिमिल्सिनाले नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले संवदेनशील ठाउँमा रहेकाले हरेक विषय र मुद्दामा गम्भीर रूपमा सोचेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वेश्वर कट्टेल र महासचिव इन्द्रराज भट्टराईले नेपालजस्ता मुलूकले भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।