(१) इण्डोप्यासफिक रणनीति के हो ?
सन् २००१ मा अमेरिकामाथि भएको आक्रमणपछि सन् २००३ मा यो परियोजनामाथि छलफल प्रारम्भ भएको थियो । सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस जुनियरले स्थापना गरेका हुन् । पहिलोपटक एमसीसी लागू भएको राष्ट्र माडास्कर हो, अहिलेसम्म ७७ देशहरूमा एमसीसी लागू भएको छ ।
एमसीसीको स्थापना सोभियत संघको विघटन र चीनको नयाँ आर्थिक मोडेलसहितको समाजवाद विरुद्धमा ल्याइएको रणनीति हो । सन् १९६० को शुरूवातमा अमेरिका र जापान बीचमा एसिया प्यासिफिक गठबन्धन बनाएर केही समय काम गरे । चीनको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई रोक्न दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको संगठन ‘आसिएन’ बनाएर सकिन्छ भन्ने थियो । तर, चीनको सहयोगी कुटनीतिको कारण ‘आसियन’ राष्ट्रहरुसँग चीनले मिलेर काम गर्यो ।
अमेरिकीहरुको योजना सफल नभएको स्थिति र सन् २००१ को आक्रमणलाई मध्यनजर गरी सन् २००४ मा एमसीसीको स्थापना गरियो। सन् २००८ मा भारती अडमिरल खुरानाले इन्डोप्यासिफिक अवधारणा ल्याएका थिए । तर त्यसबेला त्यो अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएन। सन् २०११ मा एमसीसी नेपालमा लागू गर्नेबारे छलफल शुरूवात भयो।
(२) इण्डोप्यासिफिकबारे केही बुंदाहरु
१. अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका डेपुटी असिस्टेन्ट डेभिड जे. रानले सन् २०१९ मे १५ मा नेपाल भ्रमणको क्रममा एमसीसीको बजेट इण्डोप्यासफिक कम्प्याक्ट अन्तर्गतको भएको प्रष्ट पारेका थिए ।
२. सन् २०१६ मा हेरिटेज रायसन डायलगमा इण्डोप्यासफिक रणनीति बिआरआइका विरुद्ध भएको बताएका थिए । उनले एमसीसी चिनियाँ प्रभाव रोक्न अगाडि ल्याइएको कार्यक्रमका रुपमा व्याख्या गरेका थिए ।
३. अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ जुन १ को सुरक्षा दस्तावेजमा ‘नेपालमा अमेरिकी स्थलसेनाको नेतृत्वमा भूमि सेना बनाउने सम्बन्धमा दुईपटक इण्डोप्यासफिक अन्तर्गत छलफल भएको छ’ भन्ने लेखिएको छ ।
४. सम्झौता पत्रको पेज २१ मा आफ्नो ताकतको प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्दछ भनिएको छ ।
५. सम्झौतापत्रको पेज ३९ मा कानूनी शासन र प्रजातन्त्रका लागि आर्थिक संयन्त्रको प्रयोग गरी आन्तरिक सुरक्षाको समस्या हल गर्छौं, यो सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो भनेको छ ।
६. स्टेटमन्त्रीले सिंगापुर डाइलगमा रसियाको आर्थिक गतिविधि र चीनको शिल्क एण्ड रोडको योजनालाई रोक्नका लागि गरीब देशहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसलाई आइपिएसमार्फत् गरिरहेका छौं भनेका थिए ।
(३) इण्डोप्यासफिकभित्र एमसीसी र नेपाल
सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्पले इण्डोप्यासफिक शैन्य रणनीति (आइपिएस) को अवधारणा अगाडि सारे, एमसीसीलाई त्यसको मातहत राखिएको घोषणा गरे । इण्डोप्यासिफिक कम्प्याक्ट अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाको बीचमा डोनाल्ड टम्पले भियतनाम र जापानको भ्रमणका बेला तयार पारिएको रणनीति हो ।
एमसीसी विशेष गरी तीन प्रकारका देशहरूमा लागू गरिन्छ। १. अविकसित र अल्पविकसित देशहरु । २. द्वन्दग्रस्त र संक्रमणकालीन देशहरु। ३. रणनीतिक महत्व राख्ने देशहरु । एमसीसीको दुई अवस्थाहरु हुन्छन् । १. थ्रेसहोल्ड, २. कम्प्याक्ट। सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्झौता अगाडि परियोजना शुरूवातको कामलाई थ्रेसहोल्ड भनिन्छ । त्यसपछिका संम्पूर्ण कामलाई कम्प्याक्ट भनिन्छ ।
(४) नेपालमा एमसीसीको प्रवेश
नेपालमा एमसीसीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरी सन् २०१२ एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने निर्णय भयो । सन् २०१३ र २०१४ मा एमसीसी कुन–कुन योजनामा लागू हुने भन्ने किटानी डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भयो । सन् २०१५ मा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय स्थापना गरियो ।
एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ । नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ । जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।
(५) कहाँ खर्च गरिन्छ उक्त रकम ?
सम्झौतामा विद्युत् उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई समर्थन गर्नका लागि विद्युत् प्रसारणको उच्च भोल्टेज सञ्जाललाई विस्तार र मजबुतीकरण गर्दै नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी परियोजनालाई तर्जुमा गरिएको छ । सम्झौताअनुसार भारतसँग विद्युत् व्यापार वृद्धि गर्नका लागि दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन थप गरिनेछ र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न क्षेत्रगत शासन सुधार गर्नका लागि क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
सम्झौताअनुसार सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी परियोजना नेपालको सडक मर्मतसम्भार व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी तर्जुमा भएको छ । ३०० किलोमिटरसम्मको सडक मर्मतसम्भार गर्न र खास गरी मानिस तथा वस्तुको आवतजावतका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका मुख्य सडकहरूको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि नेपाल सरकारलाई अझै बढी स्रोत छुट्याउन प्रोत्साहित गर्नका लागि यस परियोजनामा म्याचिङ फण्ड समावेश गरिनेछ ।
सम्झौता बमोजिम नेपालले ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भार गर्न ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति २०७४’ गठन गरेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचिमा समावेश गर्ने भनेर २०७५ असोज ५ गते निर्णय भइसकेको छ ।
(६) एमसीसीमार्फत के–के गरिँदैछ ?
एमसीसी सहयोगअन्तर्गत नेपालमा करीब तीन सय किलोमिटर लामो उच्च भोल्टेजको प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । यसका लागि रसियन कम्पनी स्टानटेकले जिम्मा पाएको छ । यो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि विभिन्न जिल्लामा जग्गा अधिग्रहण लगायतका प्रक्रिया पनि सरकारले सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा) सम्म चार सय केभीको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिँदैछ । यो कार्यक्रमलाई भारत सरकारले पनि समर्थन गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकाको छ ।
परामर्शदाता कम्पनीले नै निर्माणका लागि बिड डकुमेन्ट तयार पनि गर्नेछ। एमसीसीको सहयोगमा लप्सीफेदी–गल्छी, गल्छी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा, दमौली–सुनवल गरी चार खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । सँगै गल्छी र दमौली र सुनवलमा सब–स्टेशन पनि बन्नेछन् । यसका लागि प्रसारणलाइनका लागि दुईवटा र सबस्टेशनका लागि एउटा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको ठेक्का दिने सरकारको योजना छ ।
(७) एमसीसी एकाउन्ट नेपालमा को–को छन् ?
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीसी–ए नेपाल) सरकारी एजेन्सी हो । यो संस्था विकास बोर्ड ऐन २०१३ अनुसार कार्यकारी आदेशबाट मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अमेरिकासँगको समन्वयमा गठन गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहने बोर्डले एमसीसी फण्डलाई सञ्चालन गर्छ । यसको दैनिक कार्य कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालन गर्छन् । बोर्डमा नेपाल सरकारको लाइन मन्त्रालयका सहसचिवहरु, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक रहन्छन् ।
(८) एमसीसीबारे अमेरिकाको १० बुंदे स्पष्टोक्ति
२०७६ माघ ३ गते नेपालका लागि अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सम्झौताबारे १० बुंदे स्पष्टीकरण दिएको थियो । ती १० बुंदा यस्ता छन् :–
१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।
२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।
४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ।
५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।
६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।
७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निक्र्योल गरेका हुन् ।
८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।
९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।
१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।
(९) नेकपाको कार्यदलका सुझाव
नेकपाद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने १६ बुंदे सुझाव दिएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् ।
९.१. सुझावमा के–के छ ?
- नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ।
- सम्झौतामा प्रयुक्त कतिपय भाषा, शब्द, शब्दावली र प्रावधानहरूमा कमजोरीहरू रहन गएका छन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरूमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
- एमसीसीले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणाली लगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुन सक्छ।
- नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले सामरिक रूपमा कुनै मित्रराष्ट्रका विरुद्ध वा विरुद्ध गएको अर्थ लाग्ने किसिमले कुनै अर्को देशसँग सामरिक र रणनीतिकलगायतको गठजोड वा संलग्नतामा सरिक हुने अनुमति दिँदैन। देशको संवेदनशील भूराजनीति तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितको दृष्टिबाट पनि त्यस्तो संलग्नता उचित हुँदैन । अतः एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्यअन्तर्गत आइपिएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रस्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
- सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोहीबमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ । विभिन्न देश तथा संस्थाहरूबीच हुने करार र सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानको कानुनी व्याख्या र विवाद उत्पन्न हुने स्थितिमा मध्यस्थता वा विवादको समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अन्य देशको कानुनबमोजिम गरिने प्रचलन भए पनि त्यस्ता सम्झौतामा कुनै एक पक्ष देशको विद्यमान तथा भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने र कुनै अर्को पक्ष देशको कानुन पूर्णतः निष्क्रिय हुने भन्ने प्रावधान कुनै पनि सार्वभौम देशका लागि मान्य हुँदैन । सम्झौतामा अमेरिकी कानुन भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख छ ।
- सन् २००२ देखि नै एमसिसी तथा त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीतिअन्तर्गत अगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनुपर्दछ ।
- एमसिसीसँगको सम्झौताबाट नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता भए पनि अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेकोे देखिन्छ । यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनुपर्छ ।
- कुनै पनि बाह्य ऋण र अनुदान राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितअनुकूल हुनुपर्छ भन्नु कुनै देशप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको अर्थ लाग्दैन । आफ्नो देशको हित र सुरक्षाको कुरा गर्नु कुनै देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्ने तर्क गर्नु अनुचित हुन्छ । संसारका सबै देशहरूले बाह्य पुँजी र प्रविधि आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्दछन् । यसो गर्नु बाह्य पुँजी, प्रविधि र सहयोगलाई अस्वीकार वा हतोत्साही गर्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन ।
- कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूमा नेपाली कम्पनीहरूले कर्मचारी र कामदार भर्तीका लागि काम गर्न पाउने तथा विदेशी नागरिकहरूका लागि केवल नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै, नेपालमा प्राप्त हुने आवश्यक निर्माण र अन्य सामग्री नेपालकै प्रयोग हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरूमा कर र भन्सार छुट हुने भए तापनि आयातीत मालसामानलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले भन्सार बिन्दुमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
९.२. प्रदीप ज्ञवालीको फरक मत
- सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीत क्रियाकलाप हुनु नहुने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेजहरूमा एमसिसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
- अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्नेलगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
- परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको भनिएको छ । तर, अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । किनकि यो योजना नेपालमा लागू हुने हो र नेपालले पनि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ ।
- सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा, कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता निलम्बन हुने भनिएको छ ।
१०. नेपालमा एमसीसीले ल्याउने चुनौती
- नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउँछ। नेकपाको राजनीतिक भविष्य संकटमा पार्नेछ ।
- सम्झौता पत्रमा एमसिसीको कुनै बुँदामा नेपालको कानून बाझिएमा नेपालको कानून स्वतः निष्क्रिय रहनेछ भनिएको छ । त्यसबाट संसद्को अधिकार बञ्चित हुनेछ ।
- नेपालको प्रधानमन्त्री पनि एमसीसी परियोजनास्थलमा जानका निम्ति पूर्वजानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
- दुई देश बीचमा भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता जस्तो हुँदैन । दुई देशको बीचको सम्झौतामा भारतको सहमतिमा मात्र लागू गर्ने क्लज राख्ने तयारी हुँदैछ ।
- नेपाल सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रको महालेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउँदैन । अमेरिकाको स्ट्यान्डर्डमा दर्ता भएको महालेखाले मात्र महालेखा गर्न पाउने व्यवस्था सहमतिमा छ, यो गलत छ।
- निश्चित कार्यक्षेत्र भए पनि कर्पोरेशनले जुनसुकै क्षेत्रहरू भएर जानसक्ने अधिकार दिइएको छ, यसले अन्य परियोजना प्रभावित पार्न सक्दछ ।
- निर्माण सामग्रीको खरिद, मजदूरको कामबारे एमसिसीको अधिकार हुनेछ । एमसीसी परियोजना सुरु हुने तर नेपाली मजदूरहरु बेरोजगार हुनुपर्ने र कामदार भर्नाको तजबिजमा कम्प्याक्टको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
- कुनै कारणले परियोजनाको काम रोक्नु परेमा ३० वा ४५ दिनको पूर्वसूचना दिनुपर्ने भन्नेछ । काम नेपालको तर्फबाट रोक्नुपर्ने भए सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति नेपालले दिनुपर्ने तर कम्प्याक्टले रोके कुनै व्यवस्था नै छैन ।
- दुई देशबीच भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून त्यस बीचमा आकृष्ट हुँदैछ । अमेरिकी श्रमिकले कुनै क्राइम गरे नेपालको कानूनअनुसार कारबाही गर्न नपाउने सम्झौतामा लेखिएको छ ।
- चीन, भारत जस्ता छिमेकी देशसँग पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र सम्बन्ध छ, यसले त्यस नीतिमा संकट निम्त्याउनेछ।
- सबैभन्दा खतरा पूर्ण भनेको अमेरिकी सेना परियोजना सुरक्षाको नाममा नेपाल आउँछ । कुनै देशमा आएपछि फर्केको खास इतिहास छैन । जापान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण कोरिया लगायत देशमा अटेरी गरेर बसेको अवस्था छ । नेपाल, श्रीलंका भनेको रणनीतिक क्षेत्रहरू हुन्, त्यसकारण फर्किने स्थिति हुँदैछ ।
- माटो, चट्टान, खनिज, प्राकृतिक अनुभव आदि काम गर्दा लिने बौद्धिक सम्पत्ति ज्ञान अमेरिकाको हुने सम्झौतामा लेखिएको छ । हाम्रो देशको बौद्धिक सम्पत्ति कसरी अमेरिकाको हुन्छ, एकातिर नेपालको पनि २६ प्रतिशत लगानी हुन्छ । अर्कोतिर बौद्धिक सम्पत्तिको सक्कल प्रमाण एमसीसीले लिने प्रावधान गलत छ ।
- एमसीसीको दफा ६.२ अनुसार सम्झौतामा परियोजनाले आफूखुसी संशोधन गर्न सक्ने लेखिएको छ । संसदले एउटा अनुमोदन गर्ने तर एमसीसी संशोधन अर्को गर्ने हाम्रो संविधान कानुन र सदनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
- यो दलाल नोकरशाही पूँजी हो । यसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र स्वाधीनताको आन्दोलनमा धेरै ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । नेपालको समाजवादको तयारीका यात्रामा यो ठूलो अवरोध हो ।
(११) अमेरिकी सेना रहेका विश्वका देशहरु
सन् २०१९ अक्टोबरसम्म अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएका देशहरु यसप्रकार छन् ।
(क) अमेरिकन देशहरु – (१) संयुक्त राज्य अमेरिका (११२५३७८), (२) अलस्का (१९२५५), (३) क्युवा (७७६), (४) होण्डुरस (४७४), (५) प्युटोरिको (१६१), (६) क्यानडा (१४४), (७) अन्य देशहरु (६६५) गरी अमेरिकन देशमा जम्मा ११४६९९९ को संख्यामा अमेरिकी सेना तैनाथ छन् ।
(ख) पूर्वी एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र – (८) जापान (५५२४५), (९) हुवाई (४२०२०), (१०) दक्षिण कोरिया (२६५२५), (११) गुअम (५५६०), (१२) अस्ट्रेलिया (२८५८), (१३) थाइल्याण्ड (३०३), (१४) सिंगापुर (२००), (१५) फिलिपिन्स (१७०), (१६) अन्य देशहरु (१४६) गरी (३३०२) सेना तैनाथ गरिएको छ ।
(ग) यूरोप – (१७) जर्मनी (३५२७५), (१८) इटाली (१२९०२), (१९) संयुक्त अधिराज्य (९२५४), (२०) स्पेन – ३६५८, (२१) बेल्जियम – १०४६, (२२) नर्वे – ५५६, (२३) नेदरल्याण्ड – ३९३, (२४) ग्रीस – ३८९, (२५) पोर्चुगल – २३२, (२६) हंगेरी – १९४, (२७) पोल्याण्ड १६३, (२८) रोमानिया – १०८, (२९) अन्य देशहरु – २४६ गरी ६४४१६ अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ ।
(घ) पश्चिम एसिया, मध्य एसिया, दक्षिण एसिया, अफ्रिका र हिन्द महासागरीय क्षेत्र – (३०) बहराइन – ४२०२, (३१) कुवेत – १७९८, (३२) टर्की – १६५९, (३३) कतार – ५४५, (३४) संयुक्त अरब इमिरेट्स् – ३५२०, (३५) ब्रिटिस हिन्द महासागरीय क्षेत्र – ३२५, (३६) साउदी अरब – ३१४, (३७) इजिप्ट – ९६५ गरी १०४३६ सैनिक तैनाथ गरिएको छ ।
(ङ) उत्तर इट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) – नाटो गठबन्धन अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैन्य संगठन हो । यसको स्थापना सन् १९४९ मा गरिएको थियो । नाटो सेनाले इराक, अफगानिस्थान, इरान लगायतका देशमा आक्रमण गरी आफ्नो सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ । यसरी प्रतयक्ष सैन्य क्याम्प खडा गरिएका देशको संख्या ७० भन्दा बढी छ ।
(१२) बिआरआई परियोजना के हो ?
चिनियाँ राष्ट्रपति बनेपश्चात सी जिनपिङले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तान र अक्टोबरमा इन्डोनेसिया भ्रमणमा रहँदा एक्काइसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे, जसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ केन्द्रीय समितिले २०१३ नोभेम्बरमा अनुमोदन गरेको हो । इसापूर्व १३० मा हान वंशको शासन कालबाट सुरु भएको रेशमी मार्गले चीनलाई सिआनबाट रोमन साम्राज्यसँग जोडेको छ । त्यसैगरी रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रुटले चीन, भारत, अरब, ग्रिस, रोम र समुद्र छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको छ ।
रेशमी मार्गको पुनर्जागरण स्वरूप राष्ट्रपति सीले ‘एक पाटो, एक बाटो (वान बेल्ट, वान रोड) भनेर पहिलोपटक बेल्ट तथा रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) को विश्वकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजनाको अवधारणा ल्याएका छन्, जस अन्तर्गत चीन र युरोप जोड्ने रेशमी मार्गलाई ‘बेल्ट’भित्र राखिएको र एसिया र अफ्रिका जाड्ने सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई ‘रोड’को रूपमा समेटेको छ । यसर्थ बेल्ट एन्ड रोडभित्र प्रत्यक्ष रूपमा एसिया, युरोप र अफ्रिका समावेश छन् ।
बिआरआईले ६ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई बृहत् परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ। जसमा १. नयाँ एसिया–युरोप कन्टिनेन्टल पुल (एनइएलबी), २. चीन–मंगोलिया–रुस (सिएमआरइसी), ३. चीन–केन्द्रीय एसिया–पश्चिम एसिया (सीसीडब्लुएइसी), ४. चीन–इन्डोचाइना प्रायद्वीप (सिआइसीपिइसी), ५. चीन–पाकिस्तान(सीपिइसी), ६. बंगलादेश–चीन–म्यान्मार कोरिडर (बिसिआइएमइसी) छन्। बिआरआइमा भारत औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेपछि चीन–नेपाल–भारत (सीएनआई) आर्थिक कोरिडर निर्माण हुने चीनले बताएको छ ।
हालसम्म बिआरआईले विश्वका ७० भन्दा बढी देश र ६५ प्रतिशत नागरिकलाई समेटेको छ। बिआरआइको नारा छ – ‘हामी तिमीहरूका देशमा लगानी गरिदिन्छौँ, परियोजना लिएर आउ।’ अहिलेसम्म बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत झन्डै १७५ सम्झौता भइसकेका छन् ।
(१३) बिआरआइका पाँच प्राथमिकता
बिआरआइका मूलतः पाँच प्राथमिकता छन् । यसले समतामूलक विश्व निर्माणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको छ । यसर्थ, पनि यसले विश्वभरि तरङ्ग ल्याएको छ । विश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्याले रुचाएको बिआरआइका पाँच प्राथमिकता यस्ता छन् ।
१. नीतिगत समन्वय – बिआरआइको पहिलो मान्यता हो विकास र पूर्वाधारका क्षेत्रमा नीतिगत समन्वय गर्नु । यसले परियोजना सम्झौतामा कुनै राष्ट्र वा शक्तिमाथि आफ्नो शर्त थोपर्दैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुबीच जुन विन्दुमा सहमति हुन्छ, त्यही नै उसको नीतिगत मान्यता हुन्छ । तसर्थ, बिआरआइले नीतिगत विषयमा शर्त होइन, समन्वय खोज्दछ ।
२. कनेक्टिभिटी – बिआरआइको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो कनेक्टिभिटी। तर, कनेक्टिभिटीका अनेक आयामहरु छन्, जसमा सडक सञ्जालमार्फत् कनेक्टिभिटी, हवाई कनेक्टिभिटी र वेभ कनेक्टिभिटी पर्दछन् । सडक सञ्जाल, रेल मार्ग, हवाई उड्डयन र प्रविधिका क्षेत्रमा कनेक्सन जोड्नु रहेको छ।
३. खुला व्यापार – बिआरआइको तेस्रो प्राथमिकतामा खुला व्यापार पर्दछ। यस मान्यताअन्तर्गत एउटा देशले अर्को देशसँग आपसी समझदारीमा खुल्ला रुपमा व्यापार गर्न सक्दछन्। बजार बिनिमय यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसै मान्यताका आधारमा व्यापार सम्बन्धी नीतिहरु निर्देशित हुन्छन्।
४. वित्तीय एकीकरण – एकल प्रयासभन्दा संयुक्त प्रयासमा पूर्वाधार विकासको काम गर्नु बिआरआइको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । वित्तीय साझेदारीका आधारमा विकास आयोजनाहरुलाई तीव्रता दिनु यसको लक्ष्य हो । यसले साना परियोजना होइन, समृद्धिमा गुणात्मक अर्थ राख्ने पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय साझेदारीमा जोड दिन्छ ।
५. जनसम्बन्ध – यसलाई पिपुल्स टु पिपुल्स कनेक्टिभिटी पनि भनिन्छ । यसअन्तर्गत चीन र साझेदार राष्ट्रका नागरिकहरुको सिधा सम्पर्क र नागरिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सामाजिक कार्यहरु पर्दछन् । जसले विश्व समुदायमा विश्ववन्धुत्वको भावना विकसित गर्न मद्दत मिल्ने चीनको विश्वास छ ।
(१४) बिआरआइमा सहभागी देशहरु
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजना राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा प्रस्ताव गरेका थिए, जुन आज विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । चीनले १५२ वटा देशसँग विकास परियोजना साझेदारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म बिआरआइका साझेदार १२६ देश यसप्रकार छन्।
बिआरआइमा सहभागी मुलूकहरुमा नाइजर, बेनिन, सालमोन आइल्याण्ड, एक्युटोरियल गुनिया, पेरु, इटाली, बर्बाडोस, इक्वेडर, टोङ्गा, माइक्रोनेसिया, माल्टा, डोमिनिकन रिपब्लिक, सामाओ, ग्रिनाडा, जमाइका, कोमोरोस, लिसेथो, माली, लाइबेरिया, साइप्रस, लक्जेम्वर्ग, क्युवा, भनुअटु, पोर्चुगल, कुक आइल्याण्ड, फिजी, इल साल्भाडोर छन्।
त्यस्तै चिली, सुरिनेम, भेनेजुयला, टोगो, युगाण्डा, ब्रुण्डी, जिम्बाम्बे, चाड, केन्या, नामिभिया, मोजाम्भिक, घाना, दक्षिण सुडान, सेरालियोन, अल्जेरिया, डिजिबौटी, गुयेनिया, ग्रीस, गाम्भिया, केभ भर्डे, तान्जेनिया, कंगो, नाइजेरिया, एन्गोला, गभोन, जाम्भिया, सेसेल्स, क्यामरुन, केट डीआइभोर, कोष्टारिका, माउरिटानिया, सोमालिया, उरुग्वे, निउ, गुयना, सेनेगलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै लिविया, बोलिभिया, ट्रिनिडाड एण्ड टोवागो, माडागस्कर, मोरोक्को, सुडान, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिनिया, तुर्किमिनिस्तान, लाट्भिया, लम्वानिया, इस्टोनिया, सोल्भेनिया, डोमिनिका, रुवाण्डा, ट्युनिसा, पपुवा न्यू गिनी, एण्टिगा एण्ड बर्बुडा, अस्ट्रिया, पानामा, इथोपिया, न्यूजिल्याण्ड, मोन्टेनेग्रो, लिथियाना, प्यालेष्टाइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्रोसिया, लेवनानले पनि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
बिआरआइमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा बहराइन, इजिष्ट, सिरिया, फिलिपिन्स, ब्रुनाई, भुटान, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, अजरबैजान, चेक रिपब्लिक, बेलारुस, जर्जिया, इराक, कार्जिकिस्तान, ओमन, यमन, जोर्डन, इण्डोनेसिया, म्यान्मार, टिमोर लिस्टे, युएई, भियतनाम, इजरायल, बंगलादेश, अर्मेनिया, कम्बोडिया, हंगेरी, इरान, लाओस, काजकस्तान, कुवेत पनि छन् ।
त्यस्तै माल्दिभ्स, मेसिडोनिया, नेपाल, बुल्गेरिया, सर्भिया, रसिया, श्रीलंका, टर्की, स्लोभाकिया, उर्जेकिस्तान, कतार, मोल्डोभा, मलेसिया, मंगोलिया, पोल्याण्ड, रोमानिया, साउदी अरेविया, ताजकिस्तान, साउथ अफ्रिका, उत्तर कोरिया, युक्रेनले पनि बिआरआइमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
(१५) बिआरआई र नेपाल
चीनले सन् २०१३ देखि बीआरआई अवधारणा ल्याए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआई अँगालेको सन् २०१७ को मे १२ बाट मात्रै हो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ अवधारणा बीआरआइमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै उक्त परियोजनामा नेपाल र चीनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ सम्बन्धि सम्झौताअन्तर्गत चीनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका नेपालका ९ परियोजना यस प्रकार छन् ।
१. रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति
२. किमाथान्का हिले सडक निर्माण
३. दिपायलदेखि चीनको दक्षिणी सीमानासम्मको सडक निर्माण
४. टोखादेखि बिदुरसम्मको सडक स्तरोन्नति
५. गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन निर्माण
६. केरुङ काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन
७. टमोर जलविद्युत आयोजना परियोजना (७६२ मेघावाट) निर्माण
८. फुलकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माण (४२६ मेघावाट) निर्माण
९. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको स्थापना ।