– लेखमणि खड्का
सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनसँगै १९९१ मा युक्रेनको जन्म भयो। युक्रेनको गठनपछि त्यहाँको सरकारले छिमेकी रसीयासँग सन्तुलित छिमेक तथा बिदेश सम्बन्ध स्थापित गर्दै छिमेकी देश रसियाको सुरक्षा चिन्ता र सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरिरहेकै थियो। त्यसपछिको समयमा केही महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम घट्दै गए। जहाँ जहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू छन्, त्यहाँ त्यहाँ अमेरिकी प्रशासनले आफ्नो साम्राज्यवादी नीतिअनुरूप लोभ–प्रलोभनमा पार्दै नियन्त्रणमा लिने, आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्दै जाने नीति लिदै जान थाल्यो।
सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकाको ट्विन टावर र पेन्टागनमा आक्रमण भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई निस्तेज पार्ने नारा दिएर अलकायदाका नेता ओसामाबिन लादेनलाई आस्रय दिएको अरोपमा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्विन्टनले अफगानिस्तानमा हमला गरी तालिवानलाई सत्ताच्युत गराए। अफगानिस्तानमा कहिल्यै ननिभ्ने द्वन्दको आगो सल्काइदिए, भलै २१ वर्षपछि अफगानिस्तानमा तालिवान पुनः सत्तामा फर्किएको छ। क्विन्टनपछि ह्वाइटहाउस छिरेका जर्ज डब्लु बुशको नजर अर्को स्वतन्त्र देश इराक र त्यहाँको प्राकृतिक ग्यास तथा तेलका कुवामा पर्यो। आणविक हतियारको भण्डारण गरेको निहुँमा इराकमा अमेरिकी सेनाले आक्रमण गर्यो। सद्दाम हुसेनलाई बन्दी बनाई फासीमा झुण्ड्यायो। तर पहिले आरोप लगाइए जसरी कुनै पनि आणविक हतियार र त्यसको भण्डारण भेटाएन। शान्त इराकलाई गृहयुद्धको भूमरीमा होमेर आफू अनुकुलको कठपुतली सरकार गठन गरी त्यहाँको प्राकृतिक ग्यास र तेलका खानीमा आफ्नो कब्जा जमायो।
बुशको दुई कार्यकाल सकिदा नसकिँदै, अमेरिकी सिआइए र त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरूले योजनावद्ध र नियोजित रूपमा संसारका विभिन्न स्वतन्त्र मुलुकहरूमा अस्थिरता पैदा गरिदिए। मुख्यतः मध्यपूर्व र नाटो गठबन्धनमा सामेल नभएका केही पश्चिमा मुलुकहरू पनि अमेरिकी ग्राण्ड डिजाइनको तारो बने। साम्राज्यवादी मुलुक र तिनीहरूको नीतिमा शासक बदलिए पनि शासन प्रणाली भने बदलिँदैन। बुश पछि ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका बाराक ओबामाले पनि मध्यपूर्वमा बुशले सल्काएको आगोलाई निभाउने प्रयास गरेनन्, झन् आगोमा तेल हालिदिए। त्यसको पहिलो सिकार लिबियाका राष्ट्रपति मुहम्मर गद्दाफी बने। अमेरिकी सेनाले नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा उनले आत्मसमर्पण गर्दै हात उठाएको अवस्थामा पनि युद्ध नियम र जेनेभा सन्धि बिपरित सडकमा घिसारिघिसारी गद्दाफीलाई अमेरिकी सेनाले हत्या गर्यो। मध्यपूर्वका धेरै देशहरूमा अमेरिकी उक्साहटमा उचालिएका आन्दोलनले अस्थिरतालाई जन्म दियो। लिबियापछि इजिप्ट, यमन लगायतका देशहरू नराम्ररी थिलोथिलो भए भने टर्की र सिरियाले त्यसको डटेर सामना गरिरहे।
सिरिया र टर्कीमा युद्ध छेड्नुको मुख्य कारण पनि त्यहाँ अमेरिकी आदेशमा नचल्ने रूस समर्थित वा रूसको सहानुभूति बोकेका शासकहरू सत्तामा कायम रहिरहनु हो। अमेरिकाले निम्त्याएको गृहयुद्धलाई रूसको आडभरोसा र सहयोगमा बसर अल असदले डटेर सामना गरिरहे। त्यो आगोले लाखौं सिरियाली नागरिकको ज्यान खायो। तर बसर अल असद झुकेनन्। टर्कीमा आन्दोलनले सत्ता पल्टाउन नसकेपछि सिआइएको योजनामा पुनः असफल सैन्य विद्रोहको प्रपञ्च गरियो, त्यो पनि सफल हुन सकेन। एक किसिमले भन्ने हो भने लिबिया, इजिप्ट लगायतका देशमा सत्तापल्टाएर आफ्ना कठपुतली सरकारहरू गठन गर्न सफल भएको अमेरिका, सिरिया र टर्कीमा भने असफल भयो। तर त्यहाँ निकै ठूलो धनजनको क्षति भने भयो। सिरिया अझै पनि अशान्त नै छ।
मध्यपूर्वको यसै घटनासँगै जोडिएर आउँछ युक्रेनको सन्दर्भ पनि । विश्वमा शक्ति टकरावको हिसाबले दलाल पुँजीवाद पक्षधर र समाजवाद पक्षधरबिचको ध्रुवीय टकरावकै उत्कर्ष रूप थियो त्यो। दोस्रो बिश्वयुद्धको बेला हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम प्रहारपछि जापानले अमेरिकासामु आत्मसमर्पण गरेपछि अमेरिकाले अप्रत्यासित रूपमा महाशक्तिको ताज लगाउन पुग्यो। कालान्तरमा अमेरिकी मिसनको तगारो र शक्तिका दाबेदार रसिया र चीन नै हुन् भन्ने ज्ञान उसलाई पहिल्यैदेखि छ। त्यसैले पनि आर्थिक र सैन्य रूपमा उनीहरूलाई घेराबन्दी गर्दै जाने उसको साम्राज्यवादी नीति नै हो। नेटोको जन्म यसकै कारणले पनि भएको थियो भन्ने पनि गरिन्छ। उसको नजरमा रुसलाई घेर्नका लागि युक्रेन र चीनलाई घेर्नका लागि नेपाल सामरिक महत्त्वका विशेष क्षेत्रहरू हुन्।
सन् २०१० पछि मध्यपूर्वमा आन्दोलनको लहर चलिरहँदा, नेपालमा भर्खरै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भई शान्ति सम्झौता भएको थियो। १० वर्षको माओवादी जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणले नेपाली समाजमा दीर्घकालीन शान्तिको खोजी भइरहेको तत्कालिन समयमा कुनै प्रकृतिको अर्को आन्दोलन वा युद्धलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा कुनै पनि नेपाली समाज तयार थिएन त्यतिबेला। नत्र कसलाई के थाहा ? मध्यपूर्वको घटनाको तरङ्ग नेपालमा पनि प्रसारण हुने र उठ्ने थिएन भनेर। तर युक्रेनमा भने अमेरिकी योजना तत्कालिक रूपमा सफल भयो।
रसियामा अहिले लेनिनले स्थापित गरेको लेनिनकालिन राज्य ब्यवस्था छैन। तर आधुनिक रसिया वा तत्कालीन सोभियत संघका निर्माता लेनिन नै थिए। रसियाका आम नागरिकहरू लेनिनलाई आफ्नो र आफ्नो देशको आदर्श पुरुष मान्छन्। अथवा आध्यात्मिक भाषामा भन्दा युक्रेनी, रसियनहरूले लेनिनलाई अहिले पनि भगवान को रूपमा मान्छन्।
चीनमा माओकालिन शासन व्यवस्था छैन। तर चिनियाँहरूले माओत्सेतुङलाई अझैसम्म पनि आधुनिक चीनका निर्माताको रूपमा लिन्छन्। पश्चिमाहरू, बरु जिसस क्राइस्ट र पोपलाई विश्वब्यापीकरण गर्न चाहन्छन्। तर लेनिन र माओहरू उनीहरूलाई मन पर्दैनन्। त्यसैको परिणाम पनि होला, मध्यपूर्वमा अमेरिका नियन्त्रित चक्रवात चल्दै गर्दा त्यसको बाछिटा युक्रेनमा पनि पर्यो। सन् २०१२ सम्म युक्रेनमा रूस समर्थित वा रुसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरिदिने रूस अनुकुलको सत्ता थियो। एक किसिमले भन्दा लेनिनका अनुयायीहरूको सत्ता थियो। अमेरिकाले पश्चिमा एजेन्टहरू छिराएर युक्रेनमा रणनैतिक जाल बिछ्यायो।
पश्चिमा समर्थित युक्रेनी र आप्रवासीहरूलाई तत्कालीन युक्रेनी सत्ताविरुद्ध आन्दोलनमा उतारियो। उनीहरूको लागि प्रशस्त हतियार र मनग्य डलरको खोलो बगाइयो। वर्तमान युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्कीहरू पनि पश्चिमा डिजाइनमै प्रयोगमा आए। हास्यब्यङ्ग कलाकारिता छोडेर आयातित हतियार बोके। अन्ततः सन् २०१३ मा युक्रेनको सत्ता पल्टियो। रूस समर्थितहरूले रूसमा शरण लिन पुगे भने पश्चिमा निर्देशितहरू सत्तामा आए। लहडको भरमा युक्रेन र रूसको इतिहास मेटाउने खालका ध्वंशात्मक गतिविधिले प्रश्रय पाए। चोक र राष्ट्रिय स्मारकहरूबाट लेनिनका शालिकहरू ढालिए, फुटाइए र जलाइए। रूसविरोधी नाराहरू घन्काइए।
यी सबै गतिविधिहरू रूसलाई मनपर्ने कुरै भएन। यसको पहिलो निशाना क्रिमिया बन्यो। अमेरिकी सिआइए र पश्चिमाहरूको उक्साहटमा युक्रेनको इतिहास मेटाउने कार्यबाट रूसीमुलका ठूलो मानिसहरू रुष्ट बन्दै गए। जसको पहिलो धक्का क्रिमियामा पर्यो। रुसीमुलका नागरिक बाहुल्य रहेको क्रिमियाका आम नागरिकले स्वतन्त्रताको माग गरी आन्दोलन चर्काए। उनीहरूलाई रूसले समर्थन गर्यो। युक्रेनबाट क्रिमिया अलग भयो र जनमत संग्रहमार्फत् करिब ९८ प्रतिशत मत सहित सन २०१४ मा रुसमा बिलय भयो। युक्रेनको अमेरिकी कठपुतली सरकारले रोक्न सकेन। उसलाई ठूलो धक्का लाग्यो।
युक्रेनको सरकार आँगनको छिमेकीसँग दूरी बढाउने मात्रै होइन, शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै इयु र अमेरिकासँग हिमचिम बढाउँदै गयो। अमेरिकी योजनाअनुसार नाटोको सदस्यता लिएर युक्रेनका सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरूमा नाटोका सैनिक क्याम्प राख्ने बाटोमा युक्रेन अघि बढ्यो, जसलाई रूसले प्रतिवाद गरिरहेकै थियो। विश्वको अर्को ध्रुवको महाशक्तिको रूपमा उभिएको शक्तिराष्ट्रले आफ्नो आँगनको डिलमै विरोधीको सैनिक क्याम्पहरू खडा गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने र टुलुटुलु हेरेर बस्ने कुरै भएन।
रूसको सुरक्षा चुनौतीको विषय पनि थियो यो। रूसले अमेरिका र इयुलाई, युक्रेनलाई नाटोको सदस्यता नदिन दबाब र चेतावनी दिई नै रह्यो। तर युक्रेन भने रूसको रिसले पनि तत्काल नाटोको सदस्यता चाहन्थ्यो। नाटोको सदस्यता दिएर युक्रेन रक्षा गर्ने, बर्तमान युक्रेनी सत्तालाई जोगाइराख्ने कुरामा अमेरिका लगायत इयुले आश्वासन दिदै रुस विरुद्ध युक्रेनलाई भड्काई नै राखे। आखिर जेलेस्की केवल एउटा हास्यकलाकार र परिचालित पात्र न हुन्, उनले अमेरिकी रणनीति र दूरगामी असर बुझ्न सकेनन्। एउटा चतुर जासुसी पुटिनले यही मौकामा युक्रेनका डोनेट्स्क र लुहान्स्क दुईवटा प्रान्तहरूलाई युक्रेनबाट अलग गराई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिए र ती राष्ट्रको रक्षाको नाउँमा युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही अगाडि बढाए। भोलिका दिनमा डोनेट्स्क र लुहान्स्कले पनि क्रिमियाले झैँ जनमतसंग्रहको माध्यमबाट रूसमा विलयको घोषणा गर्ने निश्चितप्रायः छ।
युक्रेनी सेना र जेलेस्की त केवल पात्र मात्रै हुन्। रूसी आक्रमणको लक्ष्य भनेको रूसको आँगनमा नेटो वा अमेरिकी सैनिकले परेड खेल्नबाट रोक्नु नै हो। जेलेस्कीलाई भ्रम थियो कि यदि रूसले आफूविरूद्ध कुनै एक्सन लिएमा अमेरिका र नेटोले प्रतिरक्षा गरिदिनेछ, सत्ता जोगाइदिनेछ। तर अहिलेसम्मको दृश्य हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। जेलेस्कीले पनि सायद अहिले महसुस गरेका होलान् कि अमेरिका र पश्चिमाहरूले उतिबेला उक्साए र अहिले अफ्ठ्यारो अवस्थामा चुपचाप रहे।
हिजोको उनको सम्बोधनमा यस्तै कुरा झल्कन्थ्यो। यदि अमेरिका र नाटोले युक्रेनमा रूसविरूद्ध सैनिक सहायता पठायो भने प्रत्यक्ष रूपमा विश्वका मुख्य दुई महाशक्तिहरू अमेरिका र रसिया प्रत्यक्ष दीर्घयुद्धमा प्रवेश गर्नेछन् र यसले विश्वमा नयाँ ध्रुवीकरण र त्यसले तेस्रो विश्वयुद्धको औपचारिक बिजारोपण गर्नेछ। तेस्रो विश्वयुद्धले अमेरिकाको अर्थतन्त्र र उसको सैन्यशक्तिमा निकै ठूलो धक्का लाग्ने र अमेरिकाको महाशक्तिको ताज खोसिनसक्ने अधिक सम्भावना रहेकोले पनि उसले युक्रेनमा अन्य सहयोगको बाढी पठाए पनि रसिया युक्रेन प्रत्यक्ष युद्धमा होमिएको अवस्थामा युक्रेनी सत्ताको रक्षाका निम्ति प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग गर्दैन भन्ने विश्वास चतुर पुटिनलाई हुनुपर्छ। यसर्थ पनि युक्रेन र जेलेस्की बलिको बोका मात्रै बने।
युक्रेनी वर्तमान राष्ट्रपति जेलेस्की राजनीतिज्ञ थिएनन्, होइनन्। उनी हास्यकलाकार थिए, हुन्। अमेरिकी जासुसी संस्थाले खोजी गरेर उभ्याइएका आफू अनुकुलका पात्र हुन् उनी। उता रूसी राष्ट्रपति पुटिन, रूसी जासुसी संस्थामा कार्यरत एक पूर्वजासुसी अधिकारी थिए। एउटा हास्यकलाकार र जासुसी अफिसर, फरक फरक पृष्ठभूमिबाट शासनमा आउँदा त्यसको असर कस्तो हुदो रहेछ भन्ने सवाल पुनः अहिले जेलेस्की र पुटिनबाट प्रमाणित भएको छ।
अमेरिका वर्तमान विश्वको सबैभन्दा ठूलो ब्यापारी र उत्तरआधुनिक पुँजीवादको संरक्षक हो। ऊ आफ्नो शक्तिमा टिकिराख्ने प्रमुख आधार भनेकै ब्यापार र नियन्त्रण हो। उसको निशानामा सधैं निम्न तिन अवस्थाका मुलुकहरू पर्ने गरेका छन्।
पहिलोः प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण मुलुकहरू। सकिन्छ, प्रलोभनमा पारेर ती मुलुकहरूको स्रोत साधनमा नियन्त्रण गर्ने र यदि प्रलोभनमा पार्न सकिएन भने अस्थिरता उत्पन्न गराई सैन्य बलमा नियन्त्रण गर्ने। संसारमा उर्जा सङ्कट गहिरिँदै गएको अवस्थामा मध्यपूर्वको अस्थिरता र इराकमाथिको आक्रमण त्यसैको उपज हो।
दोस्रोः विश्वका शान्त मुलुकहरू पर्दछन्। शान्तिपूर्ण अस्तित्वमा बाँचिरहेका देशहरूमा अस्थिरता मच्चाई, दीर्घकालीन द्वन्द्वको बिजारोपण गरेर आफ्नो हतियारको व्यापार बढाउनु उसको अर्को रणनीति हो। हतियारको ब्यापारले उसको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा धानेको छ।
तेस्रोः विश्वका सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरू हुन्। आफ्नो महाशक्तिको दबदबा कायमै राख्नका लागि, शक्तिका हिसाबले समकक्षी देशहरूको शक्ति र प्रभाव बिस्तार हुन नदिनका निम्ति उनीहरूलाई घेराबन्दी गर्नु उसको घोषित नीति हो। युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा सरिक हुन उक्साउनु र नेटोको उपस्थिति कायम गर्न चाहनु यसकै उपज हो।
नेपाल संसारको मानचित्रमा बिरलै पाइने यस्तो अवस्थाको स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो, जहाँ माथि उल्लेख गरिएझैँ अमेरिकाको गिद्देनजर पर्ने तीनवटै प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनले नेपाल विश्वमै सम्पन्न राष्ट्र हो। जलस्रोत, जडिबुटी, खानी र युरेनियम उसको रोजाइ हो। मध्यपूर्वबाट तेल सप्लाई गरेझैँ यहाँबाट उसले यी स्रोत साधनहरू सप्लाई गर्न चाहन्छ।
त्यसैगरी नेपाल विविधतायुक्त देश हो। बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म आदि हाम्रा सामाजिक पहिचान, राष्ट्रिय सम्पत्ति र राष्ट्रिय एकताका आधारहरू हुन्। सदियौंदेखि एकतावद्ध भई मिलेर बसेको नेपाली समुदायमाथि भाषा, धर्म र जातजातिको नाममा बिभाजन ल्याई अस्थिरता निम्त्याउन पश्चिमा डलरेहरू हात धोएर लागिपरेका छन्। एनजिओ, आइएनजिओमार्फत् पश्चिमाहरूले डलरको खोलो बगाएका छन्। अस्थिरता निम्त्याई हतियारको व्यापार बढाउन र सामरिक महत्त्वको क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्न डलरेहरूको निकै जोडबल रहेको छ। तर आजसम्म सफल भएका छैनन्।
तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको अमेरिकाको नजरमा नेपाल पनि युक्रेन जत्तिकै सामरिक महत्त्वले संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ। अमेरिकी शक्तिको मुख्य चुनौती र प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू रसिया र चीन हुन्। शक्तिको कारणले मात्रै प्रतिस्पर्धी होइनन्, आइडोलोजीको दृष्टिकोणले पनि यी दुई देशहरू लेनिन र माओत्सेतुङका देशहरू हुन्। दलाल पुँजीवादको घोडामा चढेर रवाफ बढाउनेहरूका निम्ति विश्वमा बढ्दै गएको समाजवादप्रतिको आकर्षण पनि टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ। त्यसकारण पनि लेनिन र माओत्सेतुङको नामबाटै यिनीहरू तर्सिन्छन्। आफ्ना कठपुतलीमार्फत् यिनका शालिकसँग प्रतिशोध साँध्छन्।
जसरी रसियाको प्रभाव रोक्न युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा आवद्ध गरी सैनिक क्याम्प खडा गर्न चाहन्छ, त्यसैगरी चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र उसलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिका संसारकै अग्लो हिमालयन पर्वत शृङ्खला क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति जनाउन चाहन्छ। उसको घोषित इण्डोप्यासेफिक रणनीति दुनियाँसामु छर्लङ्ग नै छ। सार्वभौम मुलुक नेपाल प्रवेशको निम्ति उपयुक्त र विशाल राजमार्गको खोजीमा रहँदा एमसीसीलाई उपयुक्त माध्यम बनाएको छ अमेरिकाले। यसर्थ पनि एमसीसी चाहिँदैन भन्नेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ।
कुनै पनि देशको समुन्नति हुनुमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास नै मुख्य आधार हो। उत्पादन र बितरण प्रणालीमा आत्मनिर्भर नहुदासम्म विकास र समृद्धि त केवल नारा मात्रै हुन्। अनुदान र ऋणले आजसम्म कुनै देश समृद्ध भएको छैन। तसर्थ पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकता बेचेर कसैको स्वार्थयुक्त रणनीतिको हिस्सेदार बन्नका लागि एमसीसी जस्ता अनुदान स्वीकार गर्नु हुँदैन।
यदि कृपामा दिने अनुदान हो भने सार्वभौम मुलुकले आफ्नो हितअनुकूल खर्च ब्यवस्थापन गर्नेगरी अन्य दातृ निकायले झैँ एमसीसीले पनि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। दुनियाँमा कहिँ नभएको संसदीय अनुमोदनका लागि शर्त राख्नु, एमसीसीलाई स्वीकार गरेनौ वा संसदीय अनुमोदन गरेनौ भने … भनेर धम्की दिनु र एमसीसी पनि आइ.पि.एस.कै अङ्ग हो भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले मुख खोल्नुले पनि एमसीसी अमेरिकाले कृपामा दिन लागेको अनुदान होइन, उसको स्वार्थपूर्ण रणनीतिको अस्त्र हो भन्ने प्रष्टिन्छ।
एमसीसी बहसले नेपाल तातिरहेको बेला उता युक्रेन जलिरहेको छ। अमेरिकाको उक्साहटमा नलागेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध नबिगारेको भए वा छिमेकी रसियाको सुरक्षा खतरामाथि युक्रेनले विश्वास दिलाएर अमेरिकाको गोटी नबनेको भए, न त क्रिमियालाई युक्रेनले गुमाउनुपर्थ्यो, न डोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई नै गुमाउनुपर्थ्यो। न आज उसको आकाशमा मिसाइल बर्सिन्थे। नेपालमा एमसीसी बिना हाम्रो श्वास नै चल्दैन भन्ने सी.आइ.ए.का एजेन्टहरूले युक्रेनको आकाशमा मडारिएको धुवाँलाई चश्मा फुकालेर देख्नुपर्छ। नेपालको सड्कमा लाठी, गोली र अश्रुग्यासका सेलहरू खाइरहेका श्रमजीवी नेपाली युवाहरूको आक्रोशलाई देख्न सक्नुपर्छ।
यतिसम्म विवादित भइसकेपछि स्वार्थरहित अनुदान हो नै भने पनि अब त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। आजसम्म एमसीसी नआएकै कारण नेपाल बिपन्न भएको होइन, शासकहरूको भिजन र क्षमता नभएकै कारण नेपाल समृद्ध नभएको हो।
यदी अमेरिकी रणनीतिअनुसार एमसीसी कार्यान्वयन हुने र उसको चासो बढ्ने हो भने आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले पनि चीनको चासो स्वभावैले बढ्न जानेछ। त्यसैले पनि शक्ति राष्ट्रको टकरावबाट सामरिक महत्त्वको क्षेत्रमा रहेका बिपन्न र तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूले आफूलाई जोगाउने एकमात्र उपाए भनेको उनीहरूको स्वार्थमा असंलग्न हुनु र उनीहरूको रणनीतिको गोटी बन्नबाट आफूलाई जोगाउनु नै हो। संसारभर आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउन चाहने अमेरिकाले चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि नेपालको उत्तरी हिमालय क्षेत्र वा संसारकै अग्लो शीर सगरमाथाको बेसमा आफ्नो टुकुडी बसाउन खोज्यो भने गरिब नेपालीहरूको मायाले मात्रै चीन चुपचाप लागेर बस्दैन।
अहिले युक्रेनमा रूसले चालेको कदम जस्तै नेपाली आकाशमा चीनका मिसाइलहरूको वर्षा हुनेछ। उसको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोको निम्ति त्यो स्वाभाविक नै हो। तसर्थ पनि अबको एक दुई दशकपछि नेपाललाई अर्को युक्रेन बन्नबाट जोगाउन शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थरूपी ललिपपलाई बहिस्कार गर्नुपर्छ।
नेपालमा एमसीसी र नो एमसीसीबिच कित्ताकाट हुँदै गएको छ। बुझेर वा नबुझेर एमसीसी बिना नेपालको समृद्धि हुनै सक्दैन भनेर बहस गर्ने कतिपय नेताहरू युक्रेन घटनापछि सडकमा बोल्ने हिम्मत गरेका छैनन्। तर डलर खाइसकेपछि नुनको सोझो गर्न जसरी पनि एमसीसी पास गराउने उपायको खोजीमा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व एकमतले एमसीसीको पक्षमा उभिइरहँदा काङ्ग्रेसभित्रका स्वाभिमानी र इमानदार कार्यकर्तालाई हिजोदेखि विकास भएको युक्रेनको घटनाक्रमले झस्काइदिएको छ र उनीहरु पनि आफ्नो दलको मूलनीति बिपरित एम.सी.सी. चाहिँदैन भनेर चारतारे झण्डासहित हिजोदेखि सडकमा ओर्लिएका छन्।
राष्ट्र बन्धक पार्ने सासकको विरुद्धमा आम नागरिक र दलको ह्विप उल्लंघन गरेर सडकमा आउने कार्यकर्ताबिचको मोर्चाबन्दीले राजनीतिमा प्रणालीको बिकल्प दिन्छ। महाकाली बेचुवाहरू एक भई पुनः एमसीसीमा अर्को राष्ट्रघात गर्न खोजेको सन्निकट अवस्थामा आम कार्यकर्ताबाट पार्टीको झण्डा लिई सडकमा ‘नो एमसीसी’को नारा लगाइनुले राष्ट्रहितका लागि ठूलो दबाब र अर्थ राख्छ। त्यसैले पनि एमसीसी पक्षधरहरू सजग बन्न जरुरी छ।
जनता र आफ्नै कार्यकर्ताको आवाज सुन्न जरुरी छ। अबको केही वर्षसम्म राष्ट्रिय राजनीति, एमसीसी पक्षधर र एमसीसी इतर पक्षबिच ध्रुवीकरण भइसक्यो। आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यसरी राष्ट्रिय राजनीति नै दुई धारमा ध्रुवीकृत हुनुले छुट्टै अर्थ राख्छ। परिदृश्य हेर्दा एमसीसीको वकालत गर्नेहरूलाई नागरिकले सडक र अभिमत दुबैमार्फत् गम्भीर धक्का दिने परिस्थिति अगाडि बढदै गएको छ।
यदि युक्रेन घटनाक्रमबाट पनि पाठ नसिकेर नेपालका केही दलहरू नयाँ लेण्डुप बन्ने अभियानबाट पछि नहटी आम नागरिक र कार्यकर्ताको आवाजलाई नजरअन्दाज गरी अघि बढे भने निर्वाचनमार्फत् नागरिकले त्यसको सही जवाफ दिनुपर्छ र पुतली बगैंचाको नयाँ घरमा बस्ने आगामी संसदले लेण्डुपपथलाई खारेज गर्नुपर्छ। युक्रेनबाट सिकौं, स्वाधीनतालाई बन्धक नराखौ, छिमेकीलाई नचिढ्याऔं।